दरम्यान, मृत महिला रिना सचिन मडके या वारजे येथील रहिवासी असून पिंपरी चिंचवड येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात विभागीय अधिकारी होत्या. पुण्यातील शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात सोमवारी झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालती दरम्यान सप्टेंबर 2021 मध्ये पुण्यात झालेल्या अपघातात मृत्यू झालेल्या 33 वर्षीय महिलेच्या कुटुंबाला 1.09 कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आला आहे.
तसेच मृत महिला रिना सचिन मडके या वारजे येथील रहिवासी असून पिंपरी चिंचवड येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात विभागीय अधिकारी होत्या. दरम्यान, ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीने जिल्हा न्यायाधीश M G चव्हाण आणि अधिवक्ता अतुल गुंजाळ यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायिक पॅनेलच्या उपस्थितीत 1 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम भरली आहे.
तसेच लोकअदालतीमध्ये पुणे जिल्ह्यासाठी 1.40 लाख प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी एकूण 119 खंडपीठांची साक्ष झाली असून ज्यामध्ये याचिकापूर्व आणि पोस्ट-लिटिगेशन अशा दोन्ही प्रकरणांचा समावेश केल्याचे दिसून येत आहे. तसंच 369 कोटी रुपयांच्या संकलनासह, लोकअदालतीमध्ये प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे जिल्हा महाराष्ट्रात अव्वल आहे.
तसेच एकूण पुनर्स्थापित प्रकरणांपैकी 1,14,088 प्रकरणे प्री-लिटिगेशन प्रकरणे होती म्हणजे नियमित न्यायालयांमध्ये कोणत्याही औपचारिक कायदेशीर तक्रारींपूर्वी निकाली निघालेली प्रकरणे आणि 26,816 प्रकरणे पोस्ट-लिटिगेशन प्रकरणे असल्याचे सांगितले जाते. याचबरोबर, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष महेंद्र महाजन यांनी सांगितले की, लोकअदालतीचे प्राथमिक उद्दिष्ट दिवाणी, फौजदारी आणि कम्पाउंड करण्यायोग्य प्रकरणांच्या विस्तृत श्रेणीचे जलद आणि किफायतशीरपणे निराकरण करणे हे आहे.
ज्यामुळे औपचारिक न्यायदानाचा भार कमी होतो. तसेच PDSLA च्या सचिव सोनल पाटील म्हणाल्या की, लोकअदालत हा पैसा आणि वेळ न गुंतवता दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचा सर्वात सोपा आणि जलद मार्ग असून एक न्यायाधीश एका महिन्यात जास्तीत जास्त 15 प्रकरणे हाताळू शकतो आणि एका दिवसात मोठ्या संख्येने पोस्ट-लिटिगेट प्रकरणे निकाली काढल्याने केवळ वेळ आणि पैसा वाचला नाही तर न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा भारही कमी झाला आहे,” असे त्या यावेळी म्हणाल्या.