केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ३ नवीन बिल आणले आहे. ह्यात लोकांची आणि शेतकऱ्यांची वेगवेगळी मतं आहेत. काहींनी ह्या बिल ला समर्थन दिले आहे तर काहीजण ह्या बिलाचा विरोध करत आहे.विशेष करून विरूद्ध असणारे पक्ष, चला तर जाणून घेऊया हे ३ नवीन बिल्स काय आहेत ते ही सोप्या भाषेत.
बिल ऑन ऍग्री मार्केट, फार्मर्स प्रोडूस ट्रेड आणि कॉमर्स (प्रमोशन आणि फॅसिलीटेशन)बिल २०२०: ह्या बिलचे मेन उद्दिष्ट हे आहे की शेतकऱ्यांना आपला माल विकायचं स्वातंत्र्य देणे. पहील्या सारखं आता माल apmc मध्ये सक्तीने विकायची गरज नाही. तुम्हाला जिकडे चांगला हमीभाव भेटत असेल तिकडे तुम्ही तुमच्या मेहनतीने पिकवलेला माल विकू शकता. ह्याने एक गोष्ट होईल ती म्हणजे शेतकरी फक्त राज्यापुरता मर्यादित न राहता राज्यांच्या बाहेर किंवा अगदी देशाबाहेर सुद्धा माल विकू शकतो. ह्याने शेतकऱ्याचा वाहतूक खर्च सुद्धा कमी होण्यात मदत होईल. हेच ह्या बिलामधून साध्य करायचे आहे. हा झाला पहिला बिल आता पाहूया दुसरा बिल.
बिल ऑन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग,फार्मर्स (एमपॉवरमेंट आणि प्रोटेक्शन)अग्रिमेंट ऑफ प्राइस इन्शुरन्स आणि फॉर्म सर्व्हिस बिल (२०२०): ह्या बिल नुसार शेतकरी आणि व्यापारी पीक घेण्याआधीच कंत्राट करू शकतात. मग ह्या कंत्राटामध्ये शेतकरी व्यापाऱ्यांकडून पीक पिकवल्यावर किती किंमतीत घेणार ह्यासंबंधी नियम असतील. ह्यामुळे शेतकऱ्यांना किंमतीचे काहीतरी आश्वासन सुद्धा मिळेल. आणि बाजाराची अनिश्चितता आणि शेतमालाचे चढ उतार यासंबंधीची शेतकऱ्यांची काळजी मिटेल.
त्यामुळे समजा एखाद्या शेतकऱ्याने मालाला १०रुपये भाव असताना पीक पिकवायला घेतले आणि ते पीक तयार होईपर्यंत भाव ३.५० रुपयांवर आला तरीही कंत्राट केल्यामुळे शेतकऱ्याला १०रुपये असाच हमीभाव भेटणार. याचबरोबर शेतीसाठी लागणारी आधुनिक यंत्र आहेत जस की ट्रॅक्टर यासर्व गोष्टींमध्ये सुध्दा शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार.ह्यामुळे वाहतूक आणि मार्केटिंग ची किंमत शेतकऱ्यांच्या खर्चातून कमी होऊन जास्त नफा भेटेल.आणि वेळेची बचत देखील होईल.तुम्ही कोनासोबतही कंत्राट करू शकता मग त्या मध्ये दुकानदार,रेटेलेर, एग्री कंपनी किंवा अजून कोणी.तर हा झाला दुसरा बिल.आता पाहूया तिसरा बिल.
बिल रिलेटिंग टू कमोडिटी: द इसेंशियाल कमोडिटी (अमेडमेंट) ऑर्डीनन्स २०२०, धान्य, दाण्यांच पीक, कांदा, बटाटा यांसारख्या मालाला अत्यावश्यक गोष्टींमधून काढायचे आहे.ह्या मुळे कृषी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीला चालना मिळेल.अस मानल जातंय की ह्या बिल मुळे शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव भेटेल.ह्यामुळे जी शेती संबंधी गुंतवणूक आहे म्हणजेच फार्म इन्फ्रा स्ट्रक्चर जस की कोल्ड स्टोरेज,मॉडर्न फूड सप्लाय यांना चालना मिळेल आणि ह्यात गुंतवणूक वाढेल.ह्या गोष्टी ह्या इसेंशीअल कमोडिटी ऍक्ट मध्ये येतात.हा होता तिसरा बिल.
तर वर नमूद केल्याप्रमाणे हे होते ३ बिल जे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणले आहेत.ह्या बिलांची मुख्य ध्येय अशी आहेत की: शेतकऱ्यांच्या मेहनतीच्या शेतमालाला योग्य तो हमीभाव मिळणे, पहिल्यापासून शेतकरी आपल्या शेतमालाची किंमत निश्चित करू शकतील, शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कुठेही विकण्याच स्वातंत्र्य असेल. तुमचं या बिल संदर्भात काय मत आहे ते आम्हाला नक्की कळवा.
