महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) थकीत वीज बिलांची वसुली करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयांची थकबाकी 21.40 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. थकबाकी न भरलेल्या वीजबिलांवर घरगुती ग्राहकांवर कारवाई केल्यानंतर, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) आता सरकारी कार्यालयांना लक्ष्य करत आहे, थकबाकी वसूल करण्यासाठी वीजपुरवठा खंडित करत आहे.
दरम्यान, मंगळवारी महावितरणने पुण्याच्या मध्यवर्ती इमारतीचा वीजपुरवठा खंडित केला. PWD ने अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर सायंकाळी वीजपुरवठा पुन्हा सुरू झाला. मग त्यानंतर महावितरणचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रादेशिक संचालक असलेल्या अंकुश नाळे यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांना पत्र लिहून थकबाकी लवकरात लवकर भरण्याची विनंती देखील केली होती.
महावितरणच्या पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार म्हणाले की, “आम्ही टोकन तोडण्यासाठी मध्यवर्ती इमारतीचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. तसेच सर्व सरकारी विभागांना पत्र लिहून लवकरात लवकर बिले भरण्याची विनंती देखील केली आहे. तसेच “आम्ही सातत्याने आमची वीज बिले भरतो. निराकरण न झालेल्या किंवा सदोष कनेक्शनमुळे कोणतीही बिले थकीत आहेत का? याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.” असे PMC च्या विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदुल म्हणाले होते.
तसेच पुण्याच्या मध्यवर्ती इमारतीचा वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर महावितरणने सरकारी कार्यालयांची थकबाकी उघड केली असून ती पुढीलप्रमाणे… यामध्ये प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रात 7,365 सरकारी कार्यालयांची, प्रामुख्याने पोलिस विभाग आणि जिल्हा परिषदांची थकबाकी 21.40 कोटींवर पोहोचली आहे.
याशिवाय, पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या 1,392 कार्यालयांची थकबाकी 1.73 कोटी झाली असून पुणे जिल्ह्यात 4,348 सरकारी कार्यालयांनी एकत्रितपणे महावितरणची थकबाकी 8.56 कोटी थकीत वीज बिलांची आहे. तसेच थकबाकीमध्ये पीएमसीच्या 62 लाखांचा समावेश आहे. त्यामध्ये PCMC कडे 1.11 कोटी देणे आणि पुणे जिल्हा परिषदेकडे 5.58 कोटी देणे असून तसेच विविध पोलिस विभागांचे 1.25 कोटी थकीत आहे.
तसेच सातारा जिल्ह्यात 1,393 सरकारी कार्यालयांकडे महावितरणची थकबाकी 2.11 कोटी थकीत आहे. यामध्ये सातारा जिल्हा परिषदेच्या 1,285 कार्यालयांचे 1.97 कोटी रुपये आणि जिल्हा पोलीस विभागाच्या 108 कार्यालयांचे 13 लाख रुपये थकीत आहेत. तसेच सोलापूर जिल्ह्यात, 1,706 कार्यालयांकडे महावितरणची थकबाकी 4.92 कोटी थकीत वीज बिलांची आहे. त्यापैकी सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या 1,621 कार्यालयांकडे 4.76 कोटी रुपये , तर जिल्हा पोलिस विभागाच्या 85 कार्यालयांकडे 16 लाख रुपये थकबाकी आहे.
याचबरोबर, सांगली जिल्ह्यामध्ये 1,111 कार्यालयांकडे महावितरणची 2.27 कोटी थकीत वीज बिलाची थकबाकी आहे. यापैकी सांगली जिल्हा परिषदेच्या 892 कार्यालयांकडे 2.9 कोटी रुपये , तर पोलीस विभागाच्या 219 कार्यालयांकडे 1.8 लाख रुपये थकीत आहेत . तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील 199 कार्यालयांकडे महावितरणची 5.79 कोटींची थकबाकी आहे.
त्यापैकी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या 146 कार्यालयांकडे 5.19 कोटी तर जिल्हा पोलिस विभागाच्या 53 कार्यालयांकडे 6 लाख रुपये थकीत आहेत. सरकारी कार्यालयांना सार्वजनिक सेवा श्रेणी अंतर्गत महावितरणकडून वीज मिळते ज्याचा दर वापरानुसार घरगुती दरांप्रमाणे किंवा त्याहूनही कमी असतो. शैक्षणिक आणि वैद्यकीय सेवांसाठी 20 KW पर्यंतच्या कनेक्शनसाठी वीज दर 4.13 प्रति युनिट आहे.
तसेच 20 KW वरील कनेक्शनसाठी 5.94 प्रति युनिट आणि 50 KW वरील कनेक्शनसाठी 7.45 प्रति युनिट तर इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये 20 KW पर्यंतच्या कनेक्शनसाठी प्रति युनिट 5.94 आणि त्याहून अधिक वापरासाठी 9.40 प्रति युनिट आकारले जातात. दरवर्षी, सरकारी कार्यालये त्यांच्या वार्षिक बजेटमध्ये वीज बिल भरण्यासाठी निधीची तरतूद करतात, संबंधित विभागांकडून निधीची उपलब्धता सुनिश्चित होते. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पोलिस विभागासह अनेक कार्यालयांनी वीजबिल न भरल्याने थकबाकी वाढत आहे.
