सरकारी शाळेतील शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या अशैक्षणिक कामांसंदर्भात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या अशैक्षणिक कामांसंदर्भात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून त्या नुसार राज्यातील सर्व शिक्षकांना शिक्षण विभाग सोडून अन्य कोणत्याही प्रकारच्या विभागांची कामे देऊ नयेत तसेच शालेय पोषण आहाराच्या अभिलेख्यांच्या कामासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी, तसेच अशा अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी अहवालाद्वारे करण्यात देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता या अहवालासंदर्भात शिक्षण विभाग काय धोरण निश्चित करणार, ही बाब महत्त्वाची ठरणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम 27 नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लावण्यास परवानगी नाही. तसेच राष्ट्रीय दशवार्षिक जनगणना, निवडणूक आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीच शिक्षकांना कामे देता येतात. मात्र शिक्षकांना वर्गात शिकवणे किंवा शैक्षणिक उपक्रमांव्यतिरिक्त जवळपास 150 कामे दिली जात असल्याचा आक्षेप आहे.
त्यात प्रशासनाने दिलेली विविध कामे, अहवाल, सर्वेक्षणे आदींचा समावेश केला आहे. मात्र या अशैक्षणिक कामांमुळे शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. तसेच शिक्षक संघटनांनी या कामांना विरोध केला आहे. त्यामुळेच नवसाक्षरता अभियानातील निरक्षरांच्या सर्वेक्षणावरही शिक्षक संघटनांनी बहिष्कार घातला आहे. परिणामी या अभियानाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांच्या वाढत्या अशैक्षणिक कामांबाबत शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने नियुक्त केली होती. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी समितीने आपला अहवाल सादर केला असून त्यात विविध शिफारशी करण्यात आले आहे. दरम्यान, निवडणूक आणि जनगणना ही कामे सोडून शिक्षकांना शिक्षण विभाग वगळता अन्य विभागांची कामे देऊ नयेत, असा या अहवालात नमूद केले आहे.
मात्र, यामध्ये शैक्षणिकदृष्टय़ा आवश्यक असलेली कामे शिक्षकांना देवू शकता. त्यात शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील कामे उदाहरणार्थ युडायस नोंदणी, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड, शालेय पोषण आहार अशी कामे करावी लागतील. याशिवाय, शालेय पोषण आहाराच्या अभिलेख्यांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी अशी शिफारस सुद्धा यावेळी करण्यात आली आहे..
