अलका टॉकीज चौक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टिळक चौकातील संभाजी पोलिस चौकीच्या मागे नियमांचे उल्लंघन करून लावण्यात आलेल्या होर्डिंगवरील कारवाईला स्थगिती देण्याची याचिका महापालिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. बेकायदा होर्डिंग्ज कायदेशीर करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, टीकेमुळे पुणे महापालिकेने कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले होते, मात्र त्यानंतर काहीही न केल्याने अप्रत्यक्षपणे होर्डिंग वाचले.
भारतीय जनता पक्षाच्या एका बड्या नेत्याच्या प्रभावामुळे कारवाई झाली नसल्याचे बोलले जात आहे. तसेच आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई होणार की नाही, याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे. PMC च्या मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण म्हणाल्या, ‘नियमांचे उल्लंघन करून हे होर्डिंग लावण्यात आले आहे. होर्डिंगच्या परवानगीसाठी योग्य कागदपत्रे तयार केलेली नाहीत, हे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे कोर्टाने कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
तसेच सूत्रांनी सांगितले की, PMCची दिशाभूल करून संभाजी पोलिस चौकीच्या मागे 3 होर्डिंग्ज लावण्यात आले होते. महापालिकेच्या आवारात हे होर्डिंग लावल्याचे समोर आल्यानंतर महापालिकेने कसबा विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या 3 निरीक्षकांना निलंबित करावे लागले. मात्र त्यानंतरही त्याच ठिकाणी होर्डिंग उभे राहून त्यावर जाहिराती लावण्यात येत आहेत.
“तक्रार मिळाल्यानंतर, होर्डिंग मालकाला इशारा देण्यात आला की त्याने जाहिराती काढून टाका, अन्यथा नागरी संस्था त्या काढून टाकतील. मात्र, भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून कारवाई थांबवण्यात यश मिळवले. तसेच, हे होर्डिंग हटवण्याचे आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देऊनही अद्यापही क्षेत्रीय कार्यालय किंवा आकाशचिन्ह विभागाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
दुसरीकडे, क्षेत्रीय कार्यालयाने होर्डिंग्ज वाचवण्यासाठी जागा वाटपाचे नियम घालून ही जागा होर्डिंग मालकाला 11 महिन्यांसाठी भाड्याने देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. तसेच क्षेत्रीय कार्यालय आणि आकाशचिन्ह विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे गेल्या 5 महिन्यांपासून येथे होर्डिंग्ज लावण्यात आले आहेत. यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांनी कसबा-विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाला अन्य कोणताही प्रस्ताव सादर न करता होर्डिंग पाडण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले.
त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने होर्डिंग मालकाने कारवाई थांबवण्यासाठी महापालिका न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. सुनावणीत न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. विशेषतः, न्यायालयात सादरीकरणासाठी योग्य कागदपत्रे देण्यास क्षेत्रीय कार्यालय टाळाटाळ करत होते.
महापालिका आयुक्तांनी सोमवारी सायंकाळी बोलावल्यानंतर मंगळवारी काही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली. महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, ‘न्यायालयाच्या आदेशानुसार होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. न्यायालयाचा निर्णय वाचून त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
तसेच सूत्रांनी सांगितले की, “बेकायदेशीरपणे 3 होर्डिंग्ज एकत्र करून मोठे होर्डिंग लावण्यात आले होते. 3 परवाना निरीक्षकांवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. निरीक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे. नंतर होर्डिंग्ज लावलेल्या जागेच्या मालकीचा तपशील मागवण्यात आला. मग त्यानंतर ही जागा PMCची असल्याचे समजले, मग अशा स्थितीत होर्डिंग्ज लावण्यात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचीही फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे.
