नुकताच पार पडलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षणावेळी केलेले चकचकीत सादरीकरण आणि रंगविलेली कागदे, तसेच पाहणी दौऱ्यापुरतीच केलेली सर्व सुविधा आदी कारणांमुळे महापालिकेच्या मानांकानात वाढ झाल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
शहर स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात आले असून पुणे महापालिकानेही या स्वच्छ भारत अभियानात सहभाग नोंदवित आहे. गेल्या वर्षी या अभियानाअंतर्गत घेतलेल्या स्पर्धेत पुण्याचे मानांकन घसरले होते. मात्र, यावेळी गतवर्षी पुणे देशपातळीवर 20 व्या स्थानी होते. यंदा मात्र मानांकनात वाढ झाल्याने वर्षभर राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा उहापोह केला जात आहे. मात्र, शहरातील वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, केंद्र सरकाच्या गृह निर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाकडून जाहीर झालेल्या निकालानुसार शहराला 10 लाखांवरील लोकसंख्या या गटामध्ये 10व्या क्रमांकाचे स्थान मिळाले आहे. देशात 10वे आणि राज्यात पुणे शहर दुसऱ्या स्थानावर आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणावेळी केलेले चकचकीत सादरीकरण, रंगविलेली कागदे, पाहणी दौऱ्यापुरतीच केलेली सर्व सुविधा आदी कारणांमुळे महापालिकेच्या मानांकानात वाढ झाल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाल्याचे दिसून आले.
तसेच काही दिवसांपूर्वी स्वच्छ सर्वेक्षणात पुण्याला 5वे मानांकन मिळाले होते. नुकताच दिल्ली येथे गुरुवारी महापालिकेला हा पुरस्कार देण्यात आला असून अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम आणि आशा राऊत, सहायक आरोग्य अधिकारी केतकी घाडगे यावेळी उपस्थित होते. मात्र, खरी परिस्थिती पाहता गेल्या काही महिन्यांतपुणे शहरातील प्रदूषणात मोठी वाढ झाली असल्याचे दिसून आले आहे, तसेच ही मोठी चिंतेची बाब आहे.
त्यातच रात्री-अपरात्री सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकला जाण्याचे प्रमाणही वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, लघुशंका करणे असे प्रकारही नियमितपणे पाहायला मिळत आहेत. तसंच वारंवार कचरा टाकला जाणारी 963 ठिकाणेही कायम असल्याचे सांगितले जाते. गेल्या काही वर्षभरात महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छ करणाऱ्यांकडून तब्बल 1 कोटीपेक्षा जास्त दंड वसूल केला होता.
मात्र, आश्चर्यची बाब म्हणजे त्यानंतरही शहराची परिस्थितीमध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही असे दिसून येत आहे. त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांकडून 180 ऐवजी 500 रुपये दंड आकारण्याचे प्रस्तावित मांडण्यात आला आहे. दरम्यान, पुणे शहर देशपातळीवर 10 व्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर ठरले आहे.
