निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. दरम्यान, यावेळी निवडणूक आयोगाच्या दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असून दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, पुण्यातील भाजप नेते खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या पुणे लोकसभेच्या जागेवर पोटनिवडणुका घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. तर आता निवडणूक आयोगाच्या दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असून दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 2019 मध्ये पुणे लोकसभा मतदारसंघातून भाजप उमेदवार गिरीश बापट विजयी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी कॉंग्रेसच्या मोहन जोशी यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर खासदार गिरीश बापट यांचे मार्च 2023 मध्ये निधन झाले. तेव्हापासून पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त आहे.
काही दिवसांपूर्वी पुणे लोकसभेच्या रिक्त जागेवर पोट निवडणूक घेण्यात यावी म्हणून निवडणूक आयोगाविरोधात कॉंग्रेसने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, या याचिकेवर आपली बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी फक्त काही वेळ शिल्लक आहे, त्यामुळे आता पोटनिवडणूक घेण्याचा काही फायदा नाही, असे सांगितले होते.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कमल खता आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी आयोगाने दिलेला युक्तिवाद अयोग्य आणि विचित्र असल्याचे यावेळी सांगितले. तसेच कोणत्याही भागातील लोकांना जास्त काळ प्रतिनिधित्वाशिवाय ठेवता येत नाही अशी टिप्पणी न्यायालयाने यावेळी निर्णय देताना केली.
याचबरोबर, निवडणूक आयोगाने लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याच्या दिशेने पावले उचलली पाहिजेत असे आदेश दिले होते.
तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात निवडणूक आयोगाने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान पुणे लोकसभा जागेसाठी तातडीने पोटनिवडणूक घेण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
