पुण्याचे आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सोमवारी संध्याकाळी याबाबतचा आदेश काढला जाणार असल्याचे सांगितले. चला तर जाणून घेऊ सविस्तर माहिती.. पुण्याचे आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सोमवारी सांगितले की, शहरातील बार, रेस्टॉरंट्स, पब आणि रूफटॉप रेस्टॉरंट्सना फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 144 अंतर्गत विशिष्ट आदेश जारी केले जातील जेणेकरून त्यांनी इतर नियमांसह पहाटे 1.30 च्या वेळेची मर्यादा काटेकोरपणे पाळली जाईल.
तसेच सोमवारी संध्याकाळी हा आदेश जारी केला जाईल, असे पुण्याचे आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले. तसेच ते म्हणाले की, “आम्ही आज CrPC कलम 144 अंतर्गत आदेश जारी करणार आहोत. ज्यामध्ये पुण्यातील बार, परमिट रूम, रेस्टॉरंट्स, पब आणि रूफटॉप रेस्टॉरंट्सद्वारे कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन थांबवणे हा हेतू आहे.
यापैकी काही आधीच विद्यमान नियम आणि निकषांतर्गत समाविष्ट आहेत, परंतु या आदेशामुळे एकसमानता येईल. या आदेशानुसार, सकाळी 1.30 ची वेळ मर्यादा असेल आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच छतावरील आस्थापनांना अल्कोहोल देण्यासाठी विशिष्ट परवाना नसल्यास त्यांना परवानगी दिली जाणार नाही.
वयोमर्यादा इत्यादीसह अल्कोहोल सर्व्ह करण्याबाबत परवाना नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागेल. दरम्यान, “या आस्थापनांमध्ये लाइव्ह परफॉर्म करणाऱ्या परदेशी नागरिकांची 15 दिवस अगोदर माहिती देणे बंधनकारक केले जाईल. तिकीट परफॉर्मन्ससाठी पोलिस आयुक्त कार्यालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
CCTV कॅमेरे प्रवेश, बाहेर पडणे आणि सेवा देणाऱ्या ठिकाणी अनिवार्य असतील आणि डिजिटल व्हिडिओ रेकॉर्डरचे 2 संच असणे आवश्यक आहे, ”ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले. “या आस्थापनांवर काम करणाऱ्या बाऊन्सरचा गेल्या 10 वर्षांचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसावा. तसेच गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्यांना कामावर ठेवायचे असल्यास, त्यांना झोनल DCP ची परवानगी घ्यावी लागेल.
आस्थापनांना पुरुष आणि महिला दोन्ही सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त करावे लागतात. आस्थापनांना आस्थापनांबाहेर रहदारी व्यवस्थापनासाठी पुरेसा कर्मचारी नियुक्त करणे बंधनकारक असेल. तसेच धुम्रपान आणि वाफेपिंग उपकरणे वापरण्याची परवानगी केवळ सीमांकित भागात असेल आणि संपूर्ण परिसरात नाही. हुक्का आणि शिशाच्या विक्री आणि सेवनावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
हे विशिष्ट प्रतिबंधात्मक आदेश 15 दिवसांसाठी लागू राहतील आणि लोक आणि संबंधितांच्या हरकती आणि सूचना मागवल्या जातील. त्यानंतर पुढील आदेश जारी केले जातील, असेही ते म्हणाले. यामध्ये CrPC चे कलम 144 जिल्हा दंडाधिकारी अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांना संभाव्य उपद्रव किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका असल्यास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचा अधिकार देते.
