पुणे महानगरपालिकेच्या (पीएमसी) रस्ते विभागाने नुकत्याच केलेल्या सदाशिव पेठेतील रस्ते विकासाच्या कामावरून वादाला तोंड फुटले आहे. 11 मार्च रोजी रस्त्याचे नुकतेच डांबरीकरण करूनही अवघ्या चार दिवसांनंतर याच विभागाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ला रस्ता खोदाईचे अधिकार दिल्याचे उघड झाले आहे.
यापूर्वी बैठका आणि अभियंत्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईच्या माध्यमातून हे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करूनही विभागांमधील समन्वयाचा अभाव ही कायम समस्या आहे. मात्र, या उपाय योजनांमुळे सुधारणा करण्यात अपयश आले आहे. तसेच पीएमसी सामान्यत: पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे प्रकल्प हाती घेते.
विशेष म्हणजे, सदाशिव पेठेतील टिळक स्मारक मंदिर ते पेरुगेटपर्यंतच्या रस्त्याचे अलीकडेच डांबरीकरण करण्यात आले, ज्यामुळे त्याची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या वाढली. शिवाय, दोष दायित्व कालावधी (DLP) दरम्यान, उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही खड्ड्यांसाठी कंत्राटदारांना जबाबदार धरले जाते. तरीही, डांबरीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच, रस्ते विभागाने महावितरणला 15 मार्चपासून रस्त्याच्या 90 मीटर भागाचे खोदकाम करण्यास प्राधिकृत केले आणि शुक्रवारी खोदकाम सुरू केले.
त्यामध्ये सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी या क्रमावर आक्षेप घेत महावितरणची तातडीची गरज नसून नियमितपणे सुरू असलेला उपक्रम असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, “विभागाच्या कारवाईत सुसूत्रता नसून रस्ता का झाला? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. उत्खननानंतर टी. या असंबद्ध दृष्टिकोनामुळे केवळ करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत नाही, तर अशा प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याच्या उद्देशाने ‘एक रास्ता एक योजना’ सारख्या उपक्रमांची परिणामकारकता देखील कमी होते.
तसेच वेलणकर यांनी अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना अंमलात आणण्याच्या निकडीवर भर द्यावा आणि एक मजबूत देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्याचे आवाहन केले. शेवटी, विभागांमधील विसंवाद, अपर्याप्त जबाबदारीच्या उपाययोजनांसह, पुण्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना त्रास देत आहे, शहराच्या विकासाला खीळ घालत आहे आणि नागरी प्राधिकरणांवरील जनतेचा विश्वास कमी होत आहे.
दरम्यान, नादुरुस्त रस्ते आणि खड्ड्यांमुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडी आणि शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याने या कारवाईचे परिणाम नागरिकांना सहन करावे लागत आहेत. सार्वजनिक निधीच्या या गैरव्यवस्थापनामुळे रहिवाशांचा भ्रमनिरास झाला आहे, कारण गेल्या 15 वर्षांत सुधारणेची आश्वासने पूर्ण होऊ शकली नाहीत. रस्ते विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांच्याकडून खुलासा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
