व्यावसायिक पाणीपट्टीची थकबाकी वाढत असल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पाणीपट्टी 60 दिवसांच्या आत न भरल्यास दंड आकारण्याचा निर्णय महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, व्यावसायिक पाणीपट्टीची थकबाकी वाढत असल्याने पुणे महानगरपालिकेवर बोजा वाढत आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी 60 दिवसांच्या आत न भरल्यास दर महिन्याला 1% दंड आकारण्याचा निर्णय महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने घेतला असून महापालिकेचे आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून 1 फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान पुणे शहरातील व्यावसायिक पाणीपट्टीची थकबाकी तब्बल 650 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून उपाययोजना महानगरपालिकेने हाती घेतली आहे. तसेच त्याचाच एक भाग म्हणून 1% दंड आकारणीचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
पुणे महापालिकेकडून रेल्वे, छावणी परिषद, पुरातत्त्व विभागाच्या मिळकती, केंद्र तसेच राज्य शासनाची कार्यालये, निमशासकीय कार्यालयांना पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच या कार्यालयांना महापालिका केवळ पाण्याची देयके पाठविते. ही कार्यालये नागरिकांना विविध सेवा देत असून त्यावर कारवाई करता येत नाही. मात्र या कार्यालयांकडून अनेक वेळा पाणीपट्टी भरण्यास टाळाटाळ केली जाते असल्याचे दिसून येत आहे.
तसेच यासाठी या कार्यालयांना वारंवार नोटीस देऊनही त्यांच्याकडून पाण्याची थकबाकी वसुल होत नसल्यामुळे हा कठोर निर्णय आणि दंड आकारला जाणार आहे. तसेच हा दंड केवळ व्यावसायिक पाणी मीटर असलेल्या थकबाकीवर आकारला जाणार असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. तसेच पालिकेला उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीनेही त्याचा फायदा होईल, असा दावा पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात आला असून पाणीपट्टीचे देयक पाठविल्यानंतर 2 महिन्यांत म्हणजे 60 दिवसांत रक्कम न भरल्यास प्रत्येक महिन्यासाठी 1% दंड आकारला जाणार आहे.
