देशभरात कांद्याचे किरकोळ भाव 25-30 रुपये/किलो दरम्यान असताना, घाऊक बाजारातील दर अव्याहतपणे घसरत राहिले.
घाऊक किमतीत सतत घसरण आणि निर्यातबंदीमुळे नाशिकमधील कांदा उत्पादकांनी त्यांच्या नुकसानीची राजकीय किंमत निश्चित करण्यासाठी पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी येत्या 2 दिवसांत त्यांचे कार्ड उघडणार असल्याचे संकेत दिले.
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी घातलेली बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ही बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवायची होती परंतु पुढील सूचना मिळेपर्यंत ती वाढवण्यात आली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, भारतात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कांद्याचे प्रमाण कमी असल्याने ही बंदी वाढवण्यात आली. गेल्या वर्षी भारतात 12.26 लाख हेक्टर रब्बी कांद्याचे उत्पादन झाले होते, तर यावर्षी 9.76 लाख हेक्टर कांद्याची पेरणी झाली आहे.
तसेच देशभरात कांद्याचे किरकोळ भाव 25-30 रुपये/किलो दरम्यान असताना, घाऊक बाजारातील दर अव्याहतपणे घसरत राहिले. तसेच सोमवारी नाशिकच्या लासलगावच्या घाऊक बाजारात शेतकऱ्यांची सरासरी 1360 रुपये प्रति क्विंटल होती. शेतकऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत किमतीत घसरण झाली आहे जेव्हा सरासरी खरेदी-विक्रीची किंमत 1,440-1,500/क्विंटलच्या आसपास होती. दिघोले यांनी निर्यातबंदीवर या घसरणीचा ठपका ठेवला. “बाजार भावनांवर चालतात – सतत बंदीमुळे घसरण होते,” असेही ते यावेळी बोलतांना म्हणाले.
सध्या केंद्र सरकारने 64,400 टन कांदा फक्त नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड मार्फत निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे दिघोळे व इतर शेतकऱ्यांनी सांगितले. गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय नसलेल्या दिघोळे यांच्या संघटनेने राजकीय भूमिका घेण्याचे ठरवले आहे. “निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना नक्कीच फटका बसेल. आमची भूमिका येत्या 2 दिवसांत समोर येईल, असे ते म्हणाले.
