“अत्यावश्यक उपाय म्हणून संपाच्या काळात आपत्कालीन कर्तव्ये पाळली जातील,” डॉ अभिजित हेलगे, अध्यक्ष, MARD यांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले. दरम्यान, महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांनी यापूर्वी दिलेली आश्वासने राज्य सरकारने पूर्ण न केल्याने 22 फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सेंट्रल MARD (महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स) ने अधिकृत निवेदनात गुरुवारी, 22 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5 वाजता संपूर्ण महाराष्ट्र अनिश्चित काळासाठी संप सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच MARD चे अध्यक्ष डॉ. अभिजित हेलगे यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, “स्ट्राइकच्या काळात एक आवश्यक उपाय म्हणून आपत्कालीन कर्तव्ये पाळली जातील.
या महिन्याच्या सुरुवातीला म्हणजे 7 फेब्रुवारीला राज्यभरातील किमान 8000 निवासी डॉक्टरांनी वसतिगृहातील निवास व्यवस्था, स्टायपेंडमध्ये वाढ आणि थकबाकी मंजूर करण्यासाठी अनिश्चित काळासाठी संपाची योजना आखली होती. मात्र, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतरांनी या प्रश्नावर आश्वासन दिल्यानंतर निवासी डॉक्टरांनी आपले आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते.
तसेच सोमवारी एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “राज्यभरातील निवासी डॉक्टरांचा एकत्रित आवाज म्हणून, आम्हाला सरकारने दिलेल्या अपूर्ण आश्वासनांना प्रतिसाद म्हणून महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करणे भाग पडले आहे. 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी अधिकाऱ्यांशी आमची रचनात्मक प्रतिबद्धता आणि त्यांचे आश्वासन असूनही, निवासी डॉक्टरांच्या खऱ्या चिंतेची पूर्तता करण्यासाठी दिलेली वचनबद्धता 2 आठवड्यांनंतरही अपूर्ण राहिली आहे.”
तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार व वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत वसतिगृह दुरुस्ती व बांधकामासाठी आवश्यक निधी तात्काळ मंजूर करणे, स्टायपेंड देयके नियमित करणे आणि थकबाकी व 10 हजार वेतनवाढ या आश्वासनांवर चर्चा करण्यात आली.
“तथापि, या वचनबद्धतेची अंमलबजावणी करण्यात विलंब झाल्यामुळे आमच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आणि रुग्णांच्या काळजीचे आमचे मानक राखण्यासाठी निर्णायक कारवाई करण्याशिवाय आमच्याकडे कोणताही पर्याय राहिला नाही. आम्ही पुनरुच्चार करतो की, रुग्णांची काळजी ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि आम्ही हे पाऊल उचलत आहोत.
आमचा हेतू सेवांमध्ये व्यत्यय आणण्याचा नसून, आरोग्य सेवा व्यवस्थेचा कणा असलेल्या निवासी डॉक्टरांप्रती अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या पाहिजेत याची खात्री करणे हा आहे,” डॉ हेलगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. तसेच सरकारने त्वरीत कृती करावी आणि निर्धारित कालावधीत त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात असे आवाहन केले आहे. “तसे करण्यात अयशस्वी झाल्यास आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत संपावर जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
