महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामधील पुण्यासाठी काही ठळक मुद्दे आणि पायाभूत प्रकल्प..

दरम्यान, पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्पात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी निधी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, तर आऊटर रिंगरोडसाठी भूसंपादनासाठी 1,519 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.

लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी, एम्स, आऊटर रिंग रोड आणि पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी तरतूद असलेला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामध्ये मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या गृह जिल्ह्यासाठी पुढील घोषणा केल्या.

ज्यामध्ये तुळापूर येथे 270 कोटी रुपये खर्चून छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, पुण्यातील भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक, मावळ येथे 66.11 कोटी रुपये खर्चून संत जगनाडे महाराजांचे स्मारक आणि लोणावळ्यातील स्कायवॉकसाठी 333.56 कोटी रुपये खर्च करून विशेष विकास पुण्यातील एकवीरा देवी मंदिरासाठी प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली आहे.

तसेच प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी निधी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, तर आऊटर रिंगरोडसाठी भूसंपादनासाठी 1,519 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे ते लोणावळा दरम्यानच्या दोन मार्गांसह रेल्वे मार्ग विकसित करण्यात सहभागी होण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

तसेच प्रकल्पांची घोषणा यापूर्वी करण्यात आली होती, परंतु अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतूदीमुळे त्यांची अंमलबजावणी निश्चित झाली आहे. अर्थमंत्री वैयक्तिकरित्या त्यांना पुढे करत असल्याने या प्रकल्पांना गती मिळेल,” असे जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले होते.
याचबरोबर, पुण्यात ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस स्थापन करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण सचिव दिनेश वाघमारे यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “विदर्भातील नागपूरनंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील हे पहिलेच एम्स असेल . तसेच औंध येथे एम्सची स्थापना करण्यात येणार असून, तेथे वापरात नसलेली जागा उपलब्ध असल्याने जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेची निवड करण्यात आली आहे.

AIIMS च्या विविध उद्दिष्टांमध्ये त्याच्या सर्व शाखांमध्ये पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणामध्ये शिकवण्याच्या पद्धती विकसित करणे समाविष्ट आहे, जेणेकरून सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संबंधित संस्थांना वैद्यकीय शिक्षणाचा उच्च दर्जा दाखवता येईल. तसेच राज्यात 65 हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत ज्यात एमबीबीएस प्रोग्रामसाठी वार्षिक 10 हजार विद्यार्थी आहेत.

यापैकी 25 राज्य सरकार आणि 6 महापालिका चालवतात, तर 22 खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि 13 डीम्ड-टू-बी विद्यापीठे आहेत.
तसेच अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित एम्समुळे सरकारी बी.जे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ससून जनरल हॉस्पिटलवरील भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे. डॉ नागनाथ येमपल्ले, जिल्हा सिव्हिल सर्जन म्हणाले की, कॅम्पस अंदाजे 85 एकरमध्ये पसरलेला असेल. तसेच अंतरिम अर्थसंकल्पात सर्व जिल्ह्यांमध्ये केमोथेरपी केंद्रे सुरू करण्याची योजनाही जाहीर करण्यात आली आहे.

याचबरोबर, पिंपरीतील डीपीयू सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या सीईओ डॉ मनीषा करमरकर म्हणाल्या की, “या पायरीचे फायदे बहुआयामी असतील कारण यामुळे राज्याच्या आरोग्यसेवा परिसंस्थेला चालना मिळेल, विशेषतः ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, आरोग्य सेवा नवकल्पनांसाठी दरवाजे खुले होतील आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वैद्यकीय पर्यटनासाठी महाराष्ट्राचे स्थान मजबूत करणे होय.