नरेंद्र मोदी सरकारने 20 लाखांच्या पॅकेजपैकी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली. निर्मला सीतारमण यांच्या पत्रकार परिषदेत ठळक मुद्दे: कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी 1 लाख कोटी. भाजीपाला उत्पादकांना साठवण करण्यासाठी 50 टक्के अनुदान. मध उत्पादन शेतक्यांना अतिरिक्त उत्पन्न देईल.
मधमाश्या पाळण्यासाठी 500 कोटींची योजना. डेअरी पायाभूत सुविधांसाठी 15 हजार कोटी. जनावरांच्या लसीकरणासाठी 13 हजार 347 कोटी रुपये खर्च केले जातील. सुमारे 53 कोटी गायींचा फायदा होईल. दुग्ध प्रकल्पांसाठी खासगी गुंतवणूकीला सरकार प्रोत्साहन देईल. गंगेच्या बाजूने हर्बल शेती योजना. पंतप्रधान मत्स्यव्यवसाय योजनेंतर्गत मत्स्यपालनासाठी 20 हजार कोटी. मत्स्यपालनासाठी 11 हजार कोटी. मत्स्यपालन पायाभूत सुविधांसाठी 9 हजार कोटी.
मायक्रो फूड युनिट्ससाठी 10 हजार कोटी. यूपीमध्ये 10 हजार कोटींचा क्लस्टर प्लॅन, आंबा क्लस्टर बनविला जाईल. केशर, मिर्ची, मखाना, हळद यांचे क्लस्टर. बिहारमधील मखाना क्लस्टर आणि काश्मीरमध्ये भगवा समूह. आंध्रमध्ये मिरची आणि तेलंगणात हळदीसाठी क्लस्टर तयार केले जातील. दुग्धशाळेसाठी 2 टक्के व्याज सवलत. पीक विमा योजनेसाठी 64000 कोटी. 2 कोटी शेतक्यांना व्याज अनुदान देण्यात आले. 2 कोटी शेतकर्यांना 5 हजार कोटींचा लाभ दिला. किमान आधारभूत किंमतीसाठी (एमएसपी) 17 हजार 300 कोटी रुपये. किसान क्रेडिट कार्डसाठी 2 लाख कोटी रुपये. लघु व मध्यम शेतकरी कृषी क्षेत्रात 85 टक्के योगदान देतात.
अर्थमंत्री म्हणाले – लॉकडाऊन दरम्यानही शेतकरी काम करत राहिले. 2 महिन्यांत 18 हजार 700 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले. लॉकडाऊनमध्ये 74 हजार 300 कोटी पिकाची खरेदी झाली. आज शेती, पशुसंवर्धन यासाठी घोषणा केली जाईल. पॅकेजच्या तिसर्या हप्त्यात 11 घोषणा असतील.
